Mumbai : राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को निशाना साधा. शिवसेना प्रमुख ने कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें अदालत या चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना चाहिए. एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा कि इस तरह के निराधार दावे करके उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया है. राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के जरिए चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी का दावा किया था. उन्होंने पिछले साल कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला दिया था. इसके एक दिन बाद उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा ने लोगों से लोकसभा चुनाव चुराने के लिए मिलीभगत की. इस दौरान कम से कम तीन राज्यों में वोट चोरी हुई. राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के इस शक को स्पष्ट करते हैं कि चुनाव चुराया गया था.
शिंदे ने बेतुके आरोप लगाने के लिए विपक्ष की आलोचना की
एकनाथ शिंदे ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष की सार्वजनिक रूप से बेतुके आरोप लगाने के लिए आलोचना की. उन्होंने कहा, ‘अगर उनके पास सबूत हैं, तो उन्हें अदालत या चुनाव आयोग जाना चाहिए. ऐसे निराधार दावे करके उन्होंने महाराष्ट्र के नागरिकों का अपमान किया है, जिन्होंने महायुति (भाजपा, शिवसेना और राकांपा) को चुना है. साथ ही हमारी बहनों, भाइयों, किसानों और राज्य की जनता का भी अपमान किया है.’
राहुल गांधी से मांगा गया शपथ पत्र
राहुल की ओर से ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वे मतदाता सूची में फर्जी तरीके से हैं. राहुल से एक हस्ताक्षरित शपथ-पत्र भी साझा करने को कहा गया था, ताकि चुनाव अधिकारी इस मामले में जरूरी कार्यवाही शुरू कर सकें. ऐसी ही पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से भी कांग्रेस नेता को भेजा गया था.
चुनाव आयोग ने राहुल से लिखित शपथ पत्र देने या माफी मांगने को कहा
इससे पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निपटाए गए चुनावी अनियमितताओं के पुराने आरोपों को दोहराने का आरोप लगाया. आयोग ने कांग्रेस नेता से मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों के बारे में अपने दावों पर एक लिखित शपथ-पत्र देने या माफी मांगने को कहा.
