New Delhi : केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है. रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. ईएलआई योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करना है. साथ ही उन्हें सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना है. इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15 हजार रूपये मिलेंगे.
इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां
– प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) का मुख्य फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर होगा
– पहली बार नौकरी करने वालों को 15 हजार रुपये तक की एक महीने की सैलरी मिलेगी
– यह पैसा दो किस्तों में मिलेगा
– यही नहीं जो कंपनियां युवाओं को नौकरी देंगी, उन्हें भी सरकार की ओर से दो साल तक प्रोत्साहन मिलेगा
– सरकार के मुताबिक इस योजना के माध्यम से 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है
– केंद्र सरकार की ओर से इस पर 99,446 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
– ELI योजना को लेकर सरकार ने पिछले बजट में ऐलान किया था
– यह प्रधानमंत्री के 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है
– इस पैकेज का मकसद 4.1 करोड़ युवाओं को नौकरी, ट्रेनिंग और दूसरी तरह के मौके देना है
– ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे
– इनमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे
– जो भी युवा पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में रजिस्टर होंगे, उन्हें एक महीने की एक EPF सैलरी मिलेगी
– यह अधिकतम 15,000 रुपये तक होंगे
– यह पैसा एक साथ नहीं मिलेगा बल्कि दो किस्तों में दिया जाएगा
– वे कर्मचारी जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये तक या उससे कम हैं, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे
कंपनियों को भी आर्थिक प्रोत्साहन
– इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को भी आर्थिक प्रोत्साहन देगी
– योजना में कंपनियों को उन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये तक है
– सरकार कंपनियों को प्रति कर्मचारी के लिए 3000 रुपये हर महीने देगी
– हर नए कर्मचारी के लिए यह पैसा दो साल तक मिलेगा
– हालांकि इसके लिए शर्त है कि वह कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक काम करे
– जो कंपनियां EPFO में रजिस्टर हैं, उन्हें कम से कम दो नए कर्मचारी (जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं) या 5 नए कर्मचारी (जिन कंपनियों में 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं) रखने होंगे
