Ranchi : झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंक सोरेन और केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे के बीच उच्चस्तरीय बैठक हुई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोयला खनन गतिविधियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे स्थानीय लोगों की समस्याएं, पर्यावरणीय प्रभाव, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श करना था. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के हितों की मजबूती से पैरवी करते हुए स्थानीय समुदायों की सहभागिता, खनन प्रभावित इलाकों में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर विशेष बल दिया.
खनन कार्य के बाद भूमि वापसी की मांग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में स्पष्ट कहा कि खनन कार्य संपन्न हो जाने के बाद जमीन को भारत सरकार, राज्य सरकार को वापस करे, ताकि उसे मूल रैयतों को लौटाया जा सके. उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों का पुनर्वास, उन्हें आजीविका एवं रोजगार उपलब्ध कराना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना तथा आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
पुनर्वास, रोजगार एवं पर्यावरणीय संतुलन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया मानवीय दृष्टिकोण से होनी चाहिए वहीं स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने खनन से प्रभावित पर्यावरणीय संतुलन की बहाली के लिए ठोस कदम उठाने के लिए भी आग्रह किया. उन्होंने यह भी कहा कि खनन कार्य से मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्य के सर्वांगीण विकास में निवेश किया जाना चाहिए. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को बेहद आवश्यक बताया, ताकि इन सभी पहलुओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके.
केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री का सकारात्मक रुख
केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य और केंद्र मिलकर खनन प्रभावित क्षेत्रों के समाधान तलाशेंगे. झारखंड के विकास और स्थानीय लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी.
बैठक में वरीय अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में राज्य और केंद्र के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से मुख्य सचिव अलका तिवारी, खान सचिव अरवा राजकमल, खान निदेशक राहुल सिन्हा, सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता, सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह, बीसीसीएल के डीटी एम. के अग्रवाल मौजूद रहे. बता दें, इन सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी साझा की और भविष्य की कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया.
