New Delhi/Ranchi : झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड को 2 लाख 22 हजार 069 नए आवास आवंटित किए गए हैं. यह स्वीकृति राज्य के उन पात्र परिवारों के लिए है,जिनके नाम‘अंतिम आवास और 2018 सर्वेक्षण सूची’ में दर्ज हैं. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि यह जानकारी उन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक के दौरान मिली. बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आवास स्वीकृति से संबंधित आधिकारिक पत्र सौंपा.
केंद्र सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक : अन्नपूर्णा
अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले को झारखंड के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ के संकल्प को और मजबूती देगा. झारखंड के लाखों ग्रामीण परिवार अब अपने पक्के घर के सपने को साकार होते देखेंगे. बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी पात्र परिवारों को सुरक्षित, पक्का और सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराना है. इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी. वर्ष 2024-25 से वर्ष 2029 तक इसका विस्तार किया गया है, ताकि आवास की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके. इस योजना का केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागत वहन करते हैं. ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर 60:40 के अनुपात में फंडिंग होती है. प्रत्येक आवास का निर्माण स्वच्छ शौचालय, बिजली कनेक्शन, स्वच्छ जलापूर्ति और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ किया जाता है.
झारखंड को मिला विशेष आवंटन
* झारखंड को इस बार जो 2,22,069 आवास मिले हैं, ये विशेष आवंटन के तहत हैं
* ये आवास अंतिम आवास + 2018 सर्वेक्षण सूची के पात्र परिवारों को दिए जाएंगे
* सूची में वैसे परिवार शामिल हैं, जो अब तक किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं
* आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, ताकि भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका नहीं रहे
राज्य पर संभावित प्रभाव
*विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्वीकृति झारखंड के ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकती है
*बेहतर आवास: मिट्टी और टिन की झोपड़ियों में रहने वाले परिवार पक्के, मौसम-रोधी घरों में रह सकेंगे
*स्वास्थ्य लाभ: स्वच्छ पानी और शौचालय सुविधा से बीमारियों में कमी आएगी
*आर्थिक सशक्तिकरण: सुरक्षित आवास होने से ग्रामीण परिवारों की सामाजिक स्थिति और आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार होगा
*रोजगार सृजन: निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों और कारीगरों को रोजगार मिलेगा
अन्नपूर्णा देवी ने पीएम और शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह निर्णय झारखंड के गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. उन्होंने पात्र लाभुकों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ताकि उनका आवास जल्द स्वीकृत और जल्द बन सके.
पीएम आवास के लिए आगे की क्या होगी प्रक्रिया?
*जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर लाभुकों की सूची का सत्यापन होगा
*पात्र परिवारों के नाम आवास पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे
*निर्माण की प्रगति की निगरानी जियो-टैगिंग और मोबाइल ऐप के जरिए होगी
*तय समय सीमा में सभी घरों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है
