Patna : बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जा रहा है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता इसका लाभ ले रहे हैं. मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार इसी मामले पर बिहारवासियों के साथ ऑनलाइन संवाद किया. राज्य के 16 लाख लोग इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के साथ आज संवाद कार्यक्रम में शामिल पर मुझे खुशी हो रही है. आप जानते ही हैं कि 125 यूनिट बिजली पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है. 2005 से पहले कोई काम नहीं होता था. बिजली की क्या स्थिति थी? सब जगह बुरा हाल था. यहां तक की पहचान में भी सात से आठ घंटे ही बिजली रहती थी. हमलोग नवंबर 2005 में आएं. इसके बाद बिजली में सुधार के लिए काम किया गया. राज्य के सभी गांव और टोलों में बिजली पहुंचाई गई. 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर बिजली योजना लाई गई. 2018 में हर लोगों के घर तक यह बिजली पहुंचा दी गई.
सौर ऊर्जा लगाने के लिए हम दे रहे मदद : नीतीश
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोग तो शुरू से ही बिहारवासियों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं. हमलोगों ने यह तय किया कि अब राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा. राज्य के एक करोड़ 89 लाख उपभोक्ताओं को यह लाभ मिल रहा है. अब हमलोग लोगों को सौर उर्जा लगाने के लिए आपको मदद दे रहे हैं. आज के कार्यक्रम के 16 लाख लोग शामिल हैं. आप सब लोग इस ऑनलाइन जुड़े, इससे मुझे काफी खुशी हो रही है. सरकार राज्य के विकास के लिए काफी काम कर रही है. आगे भी यह काम जारी रहे हैं.
आमलोगों की हित के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही : नीतीश
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे पूरा उम्मीद है कि इस योजना से आपलोगों को काफी फायदा मिला है. आगे भी सरकार आपलोगों के हित के लिए लगातार कदम उठा रही है. हमलोगों ने कैबिनेट में यह तय दिया है कि आपलोगों को बिजली मुफ्त में दिया जाए. अब अच्छा हो गया है. अब अगर आप चाहिएगा तो सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगा दिया जाएगा. ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव शुरू से ही सब काम देखते रहे हैं. मैं मुफ्त बिजली के लिए इन्हें और ऊर्जा विभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूं.
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता : विजेंद्र यादव
उर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तारीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त रुपये 3797 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इस वर्ष 19 हजार 792 करोड़ रुपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा. अगले वित्तीय वर्ष से यह राशि बढ़ती जाएगी. कैबिनेट में लिए निर्णय के अनुसार, इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रति माह तक यादि शत-प्रतिशत अनुदान पर बिजली दी जाती है. उनके घर की छतों पर अथवा सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है, तो राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष कर कम बिजली खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ होगा. इससे न सिर्फ इन घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रूके बिजली मिलेगी, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा.
