रांची : झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाने की मांग की मांग की गयी है. त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों ने शुक्रवार, 25 जुलाई को राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में झारखंड प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से पंचायतों को अधिकार देने, वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने और मानदेय में वृद्धि की मांग की गयी है. ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों का नेतृत्व कर रहे त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने बताया कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार पंचायतों को 14 विभागों और 29 विषयों का हस्तांतरण किया जाना था, लेकिन अब तक राज्य सरकार इसे पूरी तरह लागू नहीं कर सकी है. इससे पंचायत प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सीधा बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे बिना प्रशासनिक अड़चनों के योजनाओं को लागू कर सकें. इसके साथ ही प्रतिनिधियों के लिए सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने की भी मांग की गई.
हमें चाहिए और अधिकार, झारखंड में लाएंगे विकास : किरण बाड़ा
वहीं गुमला जिला परिषद प्रमुख किरण बाड़ा कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारने में सबसे बड़ी भूमिका पंचायत प्रतिनिधियों की रही है. हमने हर योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया है, लेकिन हमारे अधिकार और सुविधाएं अभी भी सीमित हैं. अगर हमारी मांगें पूरी की जाती हैं, तो हम पूरी निष्ठा के साथ झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं.
