Ranchi : ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी हैं. दरअसल नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. इसी कड़ी में आजसू पार्टी के नेता प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की मिलीजुली सरकार पिछड़े वर्ग को उनका हक नहीं देना चाहती. हाईकोर्ट ने कई बार झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि नगर निकाय चुनाव कराएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. आजसू नेता ने बताया कि यह हेमंत सरकार की चाल है. किसी भी तरीके से नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाए और नगर निकाय चुनाव को टाला जाय.
किसी न किसी बहाने नगर निकाय चुनाव टाला जा रहा : संजय मेहता
वहीं आजसू नेता संजय मेहता ने झारखंड सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने वादा किया था कि ओबीसी को आरक्षण देंगे और ओबीसी को नगर निकाय के चुनाव में उनका हक भी देंगे, लेकिन नगर निकाय चुनाव को किसी न किसी बहाने से टाला जा रहा है. इसके कारण जो वित आयोग की राशि है, वह भी झारखंड नहीं पहुंच पाई. आजसू का सवाल है कि राज्य सरकार से कैसे उन्होंने डेटा कलेक्शन किया है. झारखंड सरकार की कार्यशैली से यह प्रतीत होता है कि तय समय पर सरकार नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना चाहती. सरकार चुनाव को टालना चाहती है.
