Patna : मंगलवार 8 जुलाई 2025 को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 43 एजेंडों को हरी झंडी दिखाई गई. सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया. इसके लिए बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है. वहीं एक अन्य अहम फैसले में राज्य में युवा आयोग बनाने की मंजूरी दी गयी. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. किसानों को डीजल पर सब्सिडी मिलेगी. वहीं दिव्यांगों को बीपीएससी और यूपीससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी.
नीतीश कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी स्वीकृति
– बिहार सरकार में नौकरी के लिए महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण
– इसके लिए बिहार का मूल निवासी होना जरूरी
– यानी दूसरे राज्यों की महिलाओं को आरक्षण नहीं
– पहले दूसरे राज्यों की महिला भी इसका उठा सकती थीं
– युवा आयोग का गठन
– दिव्यांगों को बीपीएससी और यूपीससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी
– बीपीएससी पास करने वालों को 50,000 रुपये
– यूपीएससी पास करने वालों को 1 लाख रुपये मिलेंगे
– किसानों को राहत, डीजल अनुदान योजना को मंजूरी
– इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
– किसानों को सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये की सब्सिडी मिलेगी
– एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए यह लाभ मिलेगा
– बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपये की मंजूरी
– बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई
– अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपये
– जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई
– पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति
– मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा
– बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित करके मंजूरी दी गयी
