New Delhi : दिल्ली में आयोजित “सहकार से समृद्धि” विषय पर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मंथन कार्यक्रम में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं. मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार से 100 फीसदी सहयोग की मांग की. राज्य के परिप्रेक्ष्य में कई अहम सुझाव देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के सामने रखा. सहकारिता क्षेत्र में झारखंड की पिछड़ी स्थिति को रेखांकित करते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य को विशेष आर्थिक सहायता देने और नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत बताई. मंत्री ने बताया कि झारखंड में इस समय लगभग 4,400 मल्टी परपज को-ऑपरेटिव सोसाइटी (MPCS) कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर हैं. राज्य सरकार ने इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए अब तक 28 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराया है. उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि झारखंड के चुनिंदा MPCS को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सुदृढ़ किया जाए.
वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराये केंद्र सरकार : शिल्पी नेहा तिर्की
शिल्पी नेहा तिर्की ने जोर देते हुए कहा कि झारखंड जैसे तीसरी श्रेणी के राज्य को सहकारिता क्षेत्र में आगे लाने के लिए विशेष सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने ट्रेनिंग सेंटरों और रीजनल संस्थानों को विकसित करने के लिए केंद्र से वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने की मांग की.
